बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५९ बमोजिम बालबालिकाको अधिकार तथा हक हितको संरक्षण र सम्बर्धन गर्नका लागि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको स्थापना भएको हो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६/०३/१२ को निर्णयानुसार साविकको बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ बमोजिम बालबालिकाको हक हितको संरक्षण गर्न गठित साविक केन्दीय बाल कल्याण समितिलाई राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदमा रुपान्तरण गरिएको हो ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रबर्द्धन र परिपूर्ति गर्नका लागि आवश्यक नीति, कानून, योजना, कार्यक्रम र संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलार्इ सुझाव दिने, बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय सूचना प्रणालीको विकास गर्ने, कानून, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समन्वय, सहकार्य र समीक्षा गर्ने, आवधिक प्रतिवेदन तयार गर्न सहजीकरण गर्ने, सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन प्रकाशन तथा सार्वजनिक गर्ने, प्राप्त सहयोग तथा सहायता परिचालन गरी आवश्यकतानुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहलार्इ बालमैत्री बनाउन प्रबर्धनात्मक तथा सहजीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बाल संरक्षणका विशेष राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने, बाल सुधार गृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने, मुलुकबाहिर ओसार पसार, बेचविखन, हिंसा, शोषणको शिकर भएका तथा बेवारीस भएका नेपाली बालबालिकाको उद्धार, स्वदेश फिर्ती, परिवार पहिचान तथा पुनर्मिलन र पुन:स्थापना गर्ने, प्रचलित कानून अनुसार दर्ता भएका संस्थाहरुले बाल गृह खोल्न चाहेमा बाल गृह सञ्चालन अनुमति दिने र बाल गृह अनुगमन तथा नियमन गर्नेजस्ता कार्यहरु गर्दै आएको छ ।